वर्ग.8.नागरिक शास्त्र.भारतातील न्याय व्यवस्था.

 ४. भारतातील न्यायव्यवस्था

प्रश्न १ - दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा.

(१) कायद्यांची निर्मिती करते

(अ) कायदेमंडळ

(ब) मंत्रिमंडळ

(क) न्यायमंडळ

(ड) कार्यकारी मंडळ

उत्तर - कायट्यांची निर्मिती कायदेमंडळ करते.

( २) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करतात.

(अ) पंतप्रधान

(ब) राष्ट्रपती

(a) गृहमंत्री

(ड) सरन्यायाधीश

उत्तर - सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

प्रश्न २ - संकल्पना स्पष्ट करा.

(१) न्यायालयीन पुनर्विलोकन

उत्तर - (i) संविधानातील कोणत्याही तरतुदींचा भंग करणारा कायदा किंवा कृती न्यायालयाच्या लक्षात आली, तर तो कायदा आणि ती कृती बेकायदेशीर ठरवत रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. न्यायालयाच्या या अधिकाराला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार असे म्हटले आहे. (ii) संविधानाचे संरक्षण करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी न्यायालयावर असते. देशाचा मूलभूत कायदा म्हणून संविधानाची ओळख आहे. (iii) या कायद्याचा भंग होईल अथवा त्याचा विरोध होईल असा कोणताही कायदा संसदेला करता येत नाही. तसे झाल्यास न्यायालय त्याच्या पुनर्विलोकन अधिकाराचा वापर करू शकते. (२)

जनहितार्थ याचिका

उत्तर - (i) सार्वजनिक प्रश्न सोडविण्यासाठी जनतेच्या वतीने न्यायालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या याचिकेला जनहितार्थ याचिका असे म्हटले जाते. (ii) समाजातील दुर्बल घटक, महिला, आदिवासी, कामगार, शेतकरी, बालके यांना कायद्याचे संरक्षण देण्यासाठी अशी याचिका दाखल करण्यात येऊ शकते. (iii) एकूणच सार्वजनिक प्रश्न सोडविण्यासाठी नागरिक, सामाजिक संघटना किंवा बिगर शासकीय संघटना संपूर्ण जनतेच्या वतीने न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल करू शकते

(१) दिवाणी व फौजदारी कायदा

उत्तर- (i) नागरिकांच्या हक्कांवर जर गदा येत असेल तर त्यांचे संरक्षण करण्याकरिता जे कायदे तयार करण्यात आले आहेत, ते दिवाणी कायद्यांतर्गत येतात. (ii) जसे जमिनीसंबंधीचे वाद, भाडेकरार, घटस्फोट इत्यादी बाबींचा यात समावेश होतो. संबंधित व्यक्तीने न्यायालयापुढे याचिका दाखल केल्यावर न्यायलयात दिवाणी कायद्यांतर्गत निर्णय देण्यात येतो. (iii) फौजदारी कायद्यांतर्गत गंभीर स्वरूपांच्या गुन्ह्यांचा समावेश होतो. चोरी, घरफोडी, हुंड्यासाठी छळ, हत्त्या इत्यादी गुन्ह्यांची माहिती प्रथम पोलिसांकडे जाते. (iv) त्यावेळी पोलिस प्रथम माहिती अहवाल दाखल करतात. त्या प्रकरणाचा तपास करतात, त्यानंतर न्यायालयात खटला दाखल होतो. गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपिला गंभीर स्वरूपाची शिक्षाही होऊ शकते.

(२) न्यायिक सक्रियता

उत्तर - (i) गुन्हा घडला तरच एखाद्या प्रकरणात न्याय करणे किंवा निकाल देणे एवढीच भूमिका आता न्यायालयाची राहिली नसून समाजातील दुर्बल घटकांना संरक्षण देण्याचे कामही न्यायालय करते. यालाच न्यायालयाची सक्रीयता असे म्हटले आहे. (ii) एखादा वाद न्यायालयाकडे गेला तर तो सोडविण्याची पारंपरिक जबाबदारी न्यायालय पार पाडतच आहे. सोबतच न्यायालय आता संविधानातील न्याय, समतेची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नरत दिसते. (iii) शेतकरी, महिला, आदिवासी, कामगार यासारख्या समाजातील दुर्बल घटकांना संरक्षण देण्यासाठी जनहितार्थ याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालय जो पुढाकार घेत आहे त्यालाच न्यायालयाची सक्रियता म्हणता येईल.• 

प्रश्न ४ - खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा. (१) समाजात कायदद्घांची गरज का असते?

उत्तर - (i) नागरिकांचे स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि लोकशाहीतील त्यांचे अधिकार अबाधित रहावे, याकरिता कायद्‌यांची गरज असते. व्यक्ती-व्यक्तिंमध्ये भतभेद झाल्यास त्यातून संघर्ष निर्माण होतात. (ii) हे संघर्ष विकोपाला गेले तर देशाचे सामाजिक स्वास्थ्य खराब होऊ शकते. ते टाळता यावे याकरिता समाजात कायट्यांची गरज असते. कायद्यापुढे गरीब-श्रीमंत, स्त्री-पुरुष सर्वच समान असतात. त्यामुळे व्यक्तीच्या पर्यायाने समाजाच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत नाही.

(९) सर्वोच्च न्यायालयाची कार्ये स्पष्ट करा,

उत्तर - सर्वोच्च न्यायालयाची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. (i) नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची मुख्य जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. कनिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करणे, सार्वजनिकदृष्टीने महत्त्वाचे असलेल्या प्रश्नांच्या कायदेशीर बाजू समजून घेण्यासाठी राष्ट्रपतींनी सल्ला विचारल्यास तो देण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. (ii) याशिवाय संघराज्याचे न्यायालय या भूमिकेतून केंद्रशासन व घटकराज्ये यांच्यातील आपापसांतील तंटे सोडविण्याची जबाबदारी सुद्धा सर्वोच्च

न्यायालयाला पार पाडावी लागते. (३) भारतात न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी कोणत्या तरतुदी आहेत ?

उत्तर भारतात न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी पुढील तरतुदी आहेत. (i) न्यायदानाचे कार्य करीत असताना न्यायाधीशांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव असू नये म्हणून भारतात न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या कामकाजात कोणालाही हस्तक्षेप करता येत नाही. न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती त्यांच्या पात्रतेच्या अटींनुसार करतात. (ii) न्यायाधीशांना राजकीय हेतूने कोणी

पदावरून दूर करू शकत नाही, त्यामुळे ते निर्भिडपणे न्यायदान करू शकतात. त्यांच्या कोणत्याही निर्णयावर व्यक्तिगत टीका करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान होय. न्यायालयाचा अवमान हा एक गुन्हा आहे. त्यासाठी शिक्षेची तरतुद आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तिगत टीकांपासून न्यायाधीशांना संरक्षण मिळते व त्यांचे न्यायदानाचे कार्य कोणत्याही दबावाशिवाय पार पडू शकते.

प्रश्न १ - खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

(1) शासनाच्या तीन घटकांचे वर्णन करा.

उत्तर - शासनसंस्थेचे कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ हे घटक आहे.

(२) सर्वोच्च न्यायालयावर असणारी महत्त्वाची जबाबदारी सांगा.

उत्तर - संविधानाचे संरक्षण करणे ही सर्वोच्च न्यायालयावर असणारी महत्त्वाची जबाबदारी होय.

मुंबई उच्च न्यायालय हे महाराष्ट्र व गोवा ही दोन राज्ये व दादरा नगर हवेली व दीव-दमण हे केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आहे. एकापेक्षा अधिक राज्यांसाठी असणाऱ्या उच्च न्यायालयांची आणखी दोन उदाहरणे शोधा.

उत्तर - हैद्राबाद उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा गुवाहटी उच्च न्यायालय आसाम, नागालैंड, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा, चंदिगढ.